ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ। ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਵਿਜ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਸਿਰਸਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਸਤ 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

5.46 ਲੱਖ ਵਰਕ ਸਲਿੱਪਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 599,758 ਵਰਕ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 53,249 ਅਸਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ 546,509 ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 221,517 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 14,240 ਅਸਲੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 193,756 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ED ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ: 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ, 4.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ

ਸਰਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠਲੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰਸੇਨ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਸਾਡੀ ਧੀ (ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ - ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਗਰਵਾਲ ਭਵਨ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜੋੜੀ ਧੂੰਆਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜੋੜੀ ਧੂੰਆਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Read also : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ..! ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ....

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ GATE (ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ GATE ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Read Also : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

Haryana CM Nayab Saini 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 555ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਨਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (VSSS-2024) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਐਮ.ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,860.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ DBT ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,776 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 9910 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ MSP ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also :” ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ , ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ “, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸੀ.ਐਮ.ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਵੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1033 ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 580 ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Haryana CM Nayab Saini 

Haryana CM Nayab Saini

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 85%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੂਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 2% ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਡੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ , 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 2% ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਐਨਡੀਸੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਪੇਡ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ NDC ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

Haryana CM Nayab Saini