• • ਕੈਡਿਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 20 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
• • ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ; ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ:

AMAN ARORA CONGRATULATES CADETS ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.), ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ 13 ਕੈਡਿਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਕੀਮ (ਟੀ.ਈ.ਐਸ.) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਡਿਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।AMAN ARORA CONGRATULATES CADETS

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 216 ਕੈਡਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 141 ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ : ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ- ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਡਿਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਐਚ. ਚੌਹਾਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।AMAN ARORA CONGRATULATES CADETS

———

• ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 400 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

 • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ:

DOOR-STEP DELIVERY ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (ਬੀ.ਓ.ਜੀ.) ਦੀ 16ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। DOOR-STEP DELIVERY

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਡੱਪਾ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਐਮਡੀ ਇਨਫੋ-ਟੈਕ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। DOOR-STEP DELIVERY

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ 44 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਸ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 44 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਰ, ਵੈਲਡਰ, ਪੇਂਟਰ (ਜਨਰਲ), ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਟਰਨਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ, ਸੀ.ਓ.ਪੀ.ਏ., ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ, ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ (ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ), ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵਹੀਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ  ਮਕੈਨਿਕ ਆਦਿ ਟਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12,835/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4,160/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 44 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 66 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਧਮਾਨ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ 425 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਤਕਨੀਕੀ/ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ), ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲ (http://www.pgrkam.com) ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 0.16 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀਜ਼.) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 15 ਮਈ:

ਪਿੰਡ ਈਲਵਾਲ ਅਤੇ ਤੂੰਗਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਈਲਵਾਲ ਵਿਖੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੂੰਗਾਂ ਵਿਖੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ  ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਮਾਹਿਰ/ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਇੰਪੈਨਲ) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਲੋਡ ਜਾਂ 120 ਕਿਲੋਵਾਟ-ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਏਰੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਨੇ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25 ਮਈ, 2023 ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ/ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਨਤਮ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰ, ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Arora spoke on the booth capturingਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।Arora spoke on the booth capturing

also read :- ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜੋੜੀ’

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ 75 ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। Arora spoke on the booth capturing

Punjab Cabinet meeting decision ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਸਭ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।Punjab Cabinet meeting decision

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਸਮਤੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ALSO READ : ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ , ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।Punjab Cabinet meeting decision