Supreme Court Angry on AQI Issue

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ CAQM ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ISRO ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Read Also : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ! ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ MSP..

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

Supreme Court Angry on AQI Issue