bhagwant singh mann - Nirpakh Post

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ.

NIRPAKH POST — Sun, 22 Jun 2025 20:10:31 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਇਡਾ, ਮੇਰਠ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ), ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲ, ਉਦਯੋਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

NIRPAKH POST — Mon, 26 May 2025 18:29:14 +0530

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, (ਮੋਹਾਲੀ), 26 ਮਈ:

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੇਵਗੀ ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ "ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ" ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਟਵੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਅਤੇ ‘ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਮਾਈ ਫੀਸ’ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੋ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਓ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਸੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Nirpakh News — Wed, 09 Oct 2024 19:15:34 +0530

ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਅਕਤੂਬਰ:
Revolutionary changes in medical education
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਕਲਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫ਼ੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੈਥਾਲੋਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ, ਫ਼ਿਜ਼ਿਓਲੋਜੀ, ਅਨਾਟਮੀ, ਬਾਇਉਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ, ਗਾਇਨੀ, ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿੰਗ ‘ਚ ਦਿਲ, ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ., ਨਿਉਰੋਲੋਜੀ ਤੇ ਯੁਰੋਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।Revolutionary changes in medical education

also read :- ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 88 ‘ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਖੋਜ਼ਾਰਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਗਿਰੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਚ ਪੀ.ਸੀ.ਓ.ਡੀ., ਲੇਬਰ ਰੂਮ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੌਰਡ ਬਲੱਡ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਵੈਇੱਛੁਤ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੈਥਾਲੋਜੀ ਲੈਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਬ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।Revolutionary changes in medical education