ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ- ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ SIT ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ DIG ਐਜ.ਐੱਸ ਭੁੱਲਰ SIT ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਨ। ਹੁਣ AIG ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ SIT ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ AIG  ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ DIG ਰਾਹੁਲ ਐੱਸ ਨੂੰ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 

Read Also- ਮਿਆਂਮਾਰ ਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਇਆ 2000 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਮਈ 2023 ’ਚ ਆਈਜੀ (ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ) ਐੱਮਐੱਸ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। 

ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AGI ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। SIT ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ 8-8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ 5ਵੀਂ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ FRI ਨੰਬਰ 2/2021 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੁੰਬਈ- ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ’ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। MACT ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ, ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2013 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2006 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ” ਹੋਵੇਗਾ।

Big news about panchayat elections
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।Big news about panchayat elections

also read :- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (25 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।Big news about panchayat elections