ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਯਾ ਗਾਂਵ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ' (ESZ) ਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਦੀ ਹੱਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡਰ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਦ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ:
 * ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ: ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ESZ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 * ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 * ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੈਂਕੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
 * ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
 * ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 * ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"ਨਯਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਾਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਤਹਿਤ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

PM Awas Yojana 2.0

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Read Also : 83 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚ ਅੱਜ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ , CM ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ 16 ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 45 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

PM Awas Yojana 2.0

A big step by the central government
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ) ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 233 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਚੈਲੰਜ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 5,300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਸਮਾਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਮਿਸਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 27,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ.) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।A big step by the central government

ਚੁਣੇ ਗਏ 233 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17-17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 15-15 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ 14 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ 10-10, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 9, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 8, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬਦੇ 7, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 6-6 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 5-5 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਜਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ, ₹1.30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹2.25 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।A big step by the central government

One Nation One Election Proposal

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Read Also : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਨ ? 15 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼

‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਈ 1999 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ”।

One Nation One Election Proposal