ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬਕਾਏ, 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਉਹ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 5,000-6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਮ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

* ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ੧ ਅਤੇ ੨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਰੋਲ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ (cashless) ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਆਪ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ੬੩ ਸਾਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.  ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਮਾ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ੩੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ੫੦,੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ੨੦੨੬–੨੭ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ੨,੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀ-ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੈਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 74.27 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2,14,57,521 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,59,36,941 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈਆਰਓਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ (88.64 ਫ਼ੀਸਦ), ਮੋਗਾ (86.91 ਫ਼ੀਸਦ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (85.47 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ (84.20 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਪਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ (64.14 ਫ਼ੀਸਦ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (75.60 ਫ਼ੀਸਦ), ਜਲੰਧਰ (68.05 ਫ਼ੀਸਦ), ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (69.33 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

*ਵੋਟਰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ*

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਵੋਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ https://voters.eci.gov.in/ ਰਾਹੀਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ*

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 2025 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

*ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ*

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐਲਏਜ਼) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਐਲਏਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ*

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਈਸੀਆਈਐਨਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ " ਬੁੱਕ ਏ ਕਾਲ ਵਿਦ ਬੀਐਲਓ" ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਦਰੁਸਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ*

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

*ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ*

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਮੋਗਾ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ- ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਕਸੀਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ  ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।”

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਗਾਨੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।”’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, 90 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1365 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 68 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ 85 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਸੀਮ ਯੋਜਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ  ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੋਟਾ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਸੂਬਾ*

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 47.70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਗਾ-ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੜਕ ਨੂੰ 46.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ 3.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਗਾ-ਧਰਮਕੋਟ ਸੜਕ ਦਾ 9.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 88.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 7.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 7.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਲਈ 4.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਲਈ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੀਤਾ ਭਵਨ, ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸੁੰਗਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 9.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ 220 ਕੇਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ 20 ਐਮਵੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਅਤੇ 4.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਸੋਸਣ ਵਿਖੇ 132 ਕੇਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 3.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡਗਰੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ.) ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ। ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ.) ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।"

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।”

ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਰਵੋਤਮ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ 4:

ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ ਈ: ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ “ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਥਾਲੀ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ  ਮਿਸ  ਸੁਮਿਤ ਸੰਧੂ (ਦਿੱਲੀ), ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਟੀਵਰਡ, ਆਰ ਈ: ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਬਦਲਵਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਗੰਡੋਇਆ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਦ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਰਤੋਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਸੰਧੂ (ਦਿੱਲੀ), ਮੁਕਤੀ ਕੁਮਾਰ (ਜੰਮਪਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ), ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ (ਉਨਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ), ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਗੰਡੋਇਆ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ), ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ), ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ), ਤਰੂਨ ਸੇਨ (ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ), ਐਨ. ਐਸ. ਬਰਾੜ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੈਗਰੋ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ), ਕੇ. ਬੀ. ਸਿੰਘ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਾਮੇਟੀ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ), ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ), ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਬਟਾਲਾ), ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (ਯੂਐਸਏ), ਸਰਬਜੀਤ ਬਾਜਵਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਮਾਹਿਰ ਸੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਮੁਕਤੀ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਰਬਨ ਸਾਵੀ, ਯੂਕੇ) ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਮੁੱਖੀ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ “ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਡੂ ਟੈਂਕ” ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ  ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ  ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ 4812  ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ  ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5635 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਜ਼ਾ ਦਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ । ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ।  ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 89 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ  ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ  ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਜਾਵੇ।’’

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ, 60-ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ  ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣ।

 ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪ-ਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ  ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ  ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ  ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,’’ ।


ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ
।’’

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ  ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹਰ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ,।’’ ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,’’ । 

ਲੰਬੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਸ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਾਕ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ()  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਲਬੀਰ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਈਨਜ ਕਲੱਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਈਨਜ ਕਲੱਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। 

ਸੰਗਰੂਰ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਧੁਨੀ ਤੀਵਰਤਾ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ Environment (Protection) Act, 1986 ਅਤੇ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤਕ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੋਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ:     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਭਾੜ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ  2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਦਮੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਬੇਵਾਲ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦਮੜੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ, ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ - ਨਿਡਰਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ "ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ।" ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਹੋਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 'ਸੌਫਟ ਪੀਆਰ' ਕਰੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 160 ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਫਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹਨ? ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ-ਘੜੀਸ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ?

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਨਿਡਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਲੜੇਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਸਸਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੀ ਸਾੰਸਦ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲੇ?

ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਰਾਘਵ। ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ।  

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ/ਮਾਨਸਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ  ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੀਪੁਰ ਡੁਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ 73 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ।

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਲੰਬੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ-   ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂ ਵਿਖੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਅਮਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂੰ, ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਸੰਗਰੂਰ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਮਰਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ -ਕਮ- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਂਸਜ ਅਫਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਬਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਡਿਊਲਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਡਿਜਿਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਜ ਲਈ CMMS ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ HLO ਵੈੱਬ Application ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ,ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ HLO app 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਂਸਜ ਅਫਸਰ -ਕਮ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.) ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੈਂਸਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਫੀਲਡ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ -ਕਮ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਂਸਜ ਅਫਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਂਸਜ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 73ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 483 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ- ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

73ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 13 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 198 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,629 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 72 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਦੋਂ ਕਿ 106 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਐਂਟੀ -ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 398ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 98 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 700 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 3.5 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 421 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 8400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 398 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56,806 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਸ਼ਰਮ
ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਣ।
  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਲਾ ਸਤਿਸੰਗ ਘਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ।
     ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਸਭ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ' ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ 8.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,308 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,966 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,765 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 16,320 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5771 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੋਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਰੁਝਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਹੁ-ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73,250 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,799 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ 1,99,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6,724 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ  ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36,342 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,509 ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 218 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 85 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 199 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 465 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,20 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.52 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।"

ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ 'ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰਟੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਸਮੇਤ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,236 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ 12,218 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,820 ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 1,398 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 275 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 341 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 161 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 88 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 77 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 487 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1,215 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 534 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 112 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 162 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 83 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 357 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 143 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 413 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 1,100 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 2694 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 13.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 70, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 253, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 13, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 38, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 72, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 211, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 267, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 134 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 275 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 43, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 129, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 212, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 336, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 163, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 29, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 79, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 171 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 199 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਐਨਸੀਐਫ) 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਾਖੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।" 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਆਗਾਮੀ ਹਾਈ-ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ- ਬੋਰਨ , ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ  ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਵਨ ਹੈਲਥ ’ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ 47 ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਈਲੀਸਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਆਰਡੀਟੀ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 23,389 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ  ਸਿਰਫ਼ 4,981 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ - ਜੋ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ  ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਕੂਲਰਾਂ, ਗਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ,ਜੋ  ਮੱਛਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਗਿੰਗ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡਲ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਗੈਂਬੂਸੀਆ ਮੱਛੀ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 746 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਆਈਐਚਆਈਪੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ, ਈ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।  

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਲਈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਐਮਡੀ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਜੂ ਬਾਂਸਲ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਐਨ.ਵੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਵੇਰਕਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।

ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 2.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਆਉਣਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਫ਼ਤਰ, ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਪ- ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੋਗੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਐਨਸੀਐਫ) 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਾਖੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।" 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਗਦ ਰਹਿਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (੩੭), ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ 'ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ' (Aortic Dissection) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹੪ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।"

ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ, ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ।

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੋਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 457 ਇਕਾਈਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ 5027 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 457  ਇਕਾਈਆ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ 32 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 85 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 100 ਇਕਾਈਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 204 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 153 ਇਕਾਈਆਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸਪਰਡੰਟ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਨਸੰਲਟੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਚੋਪੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਪ੍ਰਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਜੀਆ ਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸ.ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ "ਲੁੱਟ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ" ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ 283.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ "ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ' ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ "ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ" ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।" 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।" 

ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਖਤਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1444 ਪਿੰਡ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।”

ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ 1284 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ. ਲਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 283.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।