ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।"




ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।"ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ NEET ਅਤੇ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ NEET ਅਤੇ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਈਂਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇਹ 10 ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਰੂਟ 'ਤੇ 14 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਰਾਇਆ ₹5 ਤੋਂ ₹25 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ 89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਓ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਜੀਂਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭੱਟੂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ASI) ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਣ (Middlewoman) ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਬਾਅ ਏਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ (Compromise) ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ASI ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸੌਦਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।

ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਚੋਲਣ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਚੋਲਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਸੀਬੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ASI ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਫਸ ਸਕੇ।

ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਲ:

• ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ: ASI ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੱਟੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।

• 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡੀਲ: ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ।

• ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASI ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

• ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ASI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਏਸੀਬੀ ਜੀਂਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਹਾਣਾ ਦਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (ਸੋਮਵਾਰ) ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (SI) ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ACB ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SI ਮਹਿੰਦਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਜਾਂ ਤਾਂ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ (ਜੇਲ੍ਹ) ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।" ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰੱਖਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭੁਜੰਗੀ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (13 ਸਾਲ) ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰੱਖਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (13) ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ; ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ *ਅੰਮ੍ਰਿਤ* (ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ *ਗੁਰਸਿੱਖ* (ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ) ​​ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ *ਗੁਰਬਾਣੀ* ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, BBMB ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ - ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 1,680 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,578 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,578.07 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 21.47 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਹੈ।

2. ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ (ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ) ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3. ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਹਰ ਸਾਲ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ - ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ (MAF) ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਗਈ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.512 MAF ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.987 MAF ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.318 MAF ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ; ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਂਟੀ-ਕੋਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ (SHO) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live-in Relationship) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (IO) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ (SHO) ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਿਵ-ਇਨ ਪ੍ਰੇਮੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਂਟੀ-ਕੋਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਟ੍ਰੈਪ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ IO ਅਤੇ SHO ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਓ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਕੋਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Prevention of Corruption Act) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ

ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ (ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 'ਮਿਹਰਬਾਨੀ' ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2017 ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ) ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ (ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ (SGPC) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਟਿੱਪਣੀ (Editor's Note): "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ (VIP) ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਸੈਂਪਲ) ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: 33 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਫੇਲ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।

• ਕੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲ: 204

• ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲ: 68 (ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਤੀਜਾ ਨਮੂਨਾ)

• ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ (Unsafe) ਸੈਂਪਲ: 1 ਨਮੂਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (Labs) ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

UP ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

1. ਸਰਹੱਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ (ਜਿਵੇਂ ਖੋਆ, ਪਨੀਰ) ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਪਨੀਰ' 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਅਰੀਆਂ, ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 211 ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ, ਸਟਾਰਚ, ਸੁਕਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹਨ।

ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਰ?

ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ-ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ (Food Poisoning)।

• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ (ਗੁਰਦੇ) ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ।

• ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਅਤੇ 45 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ (ਸੜਕ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।

 ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰ 33 ਅਤੇ 45 ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ-33 ਸਥਿਤ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਰਾਠੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀ—"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ?

ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (BSL) ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ BSL ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ BSL ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-NCR ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

**ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ**

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, SYL ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 1.62 MAF ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, BBMB ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ BSL (ਸੁੰਦਰਨਗਰ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਾ ਡਿੱਗੇ।

**4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ**

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ BSL ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ BBMB ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

**BBMB ਦਾ ਤਰਕ**

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, BSL ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹਨ - ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

BBMB ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ - ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ - ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

**BBMB ਨੇ CEA ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ**

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਨੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।