ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ਰਮਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੁਕਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ—'ਰੀਡਿੰਗ ਰਿਟ੍ਰੀਟ'। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ مقبولیت ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 'ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ' ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰੀਡਿੰਗ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਕਾਫੀ ਖਰਚੀਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਲਈ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ?

• ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਟੌਕਸ: ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ।

• ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ: ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ।

• ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ: ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ' ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ:

1. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ।

2. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ): ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਕੱਸਣ ਲਈ।

3. ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ (Vigilance): ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ।

ਸਿੱਟਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ UPI (Unified Payments Interface) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ:

• ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (Hospitals): ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ UPI ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Educational Institutions): ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ

ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NEFT ਜਾਂ RTGS ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ

ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਟਾ: RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।UPI ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਕਰੋ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ।

ਮੋਹਾਲੀ: ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਕਮ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਜੂਕਾਂਕਲੇਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਜੂਕਾਂਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 'ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ (Mhow) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਖਿਆ: ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ:
 * ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਆਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
 * ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (LSE) ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ (D.Sc) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
 * ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੈਰਿਸਟਰ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
 * ਮਹਾੜ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ (1927): ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾੜ ਦੇ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ।
 * ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ (1932): ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
 * ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਮੂਕਨਾਇਕ', 'ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਾ' ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾਂ

1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ।
2. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ)
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 'ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ' ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
3. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution" ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ RBI ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
4. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 14 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity Leave) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ।

ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ

ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ (ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ 'ਭਾਰਤ ਰਤਨ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਚੋੜ: ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: "ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।" ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੋਹਾਲੀ: ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ “ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੇਵ 2026” ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ “ਐਡੂਵਰਸ 2050: ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਯੁੱਗ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਕਲੇਵ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਨਵਾਚਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਗਲੋਬਲ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਜੁਲ, ਸੋਚ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।”

ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਰਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਡੂਵਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਸੈਟਅੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ।”

ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੇਵ 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧਿਮਤਾ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਨਕਲੇਵ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ (CGC University, Mohali) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ “MBA Plus” ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ ਜੀ ਅਤੇ HR Success Talk ਦੇ CEO ਗੋਵਿੰਦ ਨੇਗੀ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

“MBA Plus” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ: ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ।

• ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ: ਬੋਰਡਰੂਮ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।

• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ: ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ :

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (AEN - Assistant Engineer) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1036 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Mains Exam) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Prelims) ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

22 ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ :

ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 22 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ 1036 ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ (Admit Cards)?

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ) ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ 17 ਜਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸ਼ਿਫਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

2. ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ 'AEN Mains Exam Admit Card 2026' ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

3. ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (Application Number), ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ (DOB) ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ (Captcha) ਕੋਡ ਭਰੋ।

4. 'Submit' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

5. ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਕੱਢ ਲਓ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ :

ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੈਮਰ (Jammers) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ :

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਲਿਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1036 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ...

ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।