ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਭਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜੀਸੀ ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਜਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ ਨੇ 5000  ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਬੂਟਕੈਂਪ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆਈਐਸਓ 9001:2015 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਇਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਪਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਜੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਅੱਜ ਸੀਜੀਸੀ ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਭੀਲਵਾੜਾ: ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੀਟ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ- 15 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਟ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੀਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਨੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ (Western Railway) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ (Exam Special Trains) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ‘ਸਟਡੀ ਇਨ ਸੀਜੀਸੀ, ਵਰਕ ਇਨ ਜਾਪਾਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਸੀ.ਐਚ. ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ ਡਾ. ਵਿਕਾਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਚੀ-ਇਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀ, ਕੇਮੁਰੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਏਤਸੁ ਕੋਬਾਯਾਸ਼ੀ, ਆਂਡੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਬੀਰ ਅਤੇ ਮੋਸਾਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰੋ ਇਸ਼ਿਦਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।

‘ਸਟਡੀ ਇਨ ਸੀਜੀਸੀ, ਵਰਕ ਇਨ ਜਾਪਾਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ*

2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।

'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਈਓ (DEO) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ 'ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ' ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 'ਨੋ ਡਿਊਜ਼' (No Dues) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'NEET-UG' ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NTA ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ UPSC (ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ) ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

"UPSC ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPSC ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "UPSC ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ (NTA) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 'ਐਡ-ਹਾਕ' (Ad-hoc) ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ (Ad-hoc) ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ सरकार ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ NTA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ' (Institutional memory of continuity) ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ 'ਟਰਾਮੈਟਿਕ' (ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ , 2026*

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਨੀਟ, ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ, ਐਸਐਸਸੀ ਜੀਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਟੈਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਸਐਸਸੀ ਜੀਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ?

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ "ਆਪ" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਮਾਰਕਿੰਗ) ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਨੂਅਲ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਓਐਸਐਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ (ਤਣਾਅ) ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਓਐਸਐਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 40 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ:*

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2024-25 ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ) 2.0 ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ-ਗ੍ਰੇਡ 1 (51 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੋਰ) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ- ਗ੍ਰੇਡ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ 2.0 ਦਰਜਾ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 150.4 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ, ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਜੀਆਈ-ਡੀ) 2024-25 ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 461 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਉੱਤਮ-2 ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ-ਡੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 20 ਮਈ

ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨੀਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ (ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ (2026) 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ NTA ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੋਡ: ਇਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 'ਪੇਪਰ-ਪੈਂਸਿਲ' (ਓ.ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ੀਟ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ NTA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

2. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 'ਆਨਲਾਈਨ' ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਨਲਾਈਨ' (Computer Based Test - CBT) ਹੋਵੇਗੀ।

• ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

• ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

• CBI ਜਾਂਚ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਤਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024' ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

4. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ।