ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ 150 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। SIT ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SIT ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਐਸਆਈਟੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ: ਲਵਕੁਸ਼, ਅਵਨੀਸ਼, ਅਨੁਕਲਪ, ਕਰੁਣੇ ਅਤੇ ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਉਰਫ਼ ਟੀਨੂੰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਗੋਵਿੰਦਘਾਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਵਿੰਦਘਾਟ ਅਤੇ ਘਾਂਗਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ

ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਨੈਨੀਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਕੈਂਚੀ ਧਾਮ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਮੰਜੂਨਾਥ ਟੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸੰਚਾਰ) ਰੇਵਧਰ ਮਠਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਂਚੀ ਧਾਮ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਡਰੋਨ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਟ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਦ-ਉਲ-ਜ਼ੂਹਾ (ਬਕਰੀਦ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਕਰੀਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ 27 ਮਈ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਮਈ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਦੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881' ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ), ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਦਾਬ ਸ਼ਮਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਈਦਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਂ… ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਸਾਹ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ। ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਰ ਧਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਗੀਰਥੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭੂਤੀ (ਅਹਿਸਾਸ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਥਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਗਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਖੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋਣ।

ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਰਣ

ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਧਾਮ

ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3,100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਧਾਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਹੇਠਾਂ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਭਾਗੀਰਥੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਗੋਮੁਖ ਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ… ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਿਰ: ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਥਾਈ ਰੂਪ

ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ।

ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਠੰਡ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ

ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਿਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਥਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਜਦੋਂ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

• ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਜਾ-ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਖਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੋਤਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਂ… ਅਤੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਲਧਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੰਗੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 'ਦੇਵਭੂਮੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਆਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ FRDC ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

**'ਸਪਾਟ ਟ੍ਰਾਇਲ' ਰਾਹੀਂ ਗਰਲਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ**

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 'ਸਪਾਟ ਟ੍ਰਾਇਲ' ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

**ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 'ਆਊਟ-ਆਫ-ਟਰਨ' ਨੌਕਰੀਆਂ**

38ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ - ਜਾਂ 'ਆਊਟ-ਆਫ-ਟਰਨ' - ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

**ਹਲਦਵਾਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ**

ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ 'ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 39ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 39ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਉੱਤਮ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇੱਕ ਖੇਡ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇੱਕ ਖੇਡ' ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਅਲਮੋੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ, ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਵਾਕਿੰਗ, ਚੰਪਾਵਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਪੈਂਟਾਥਲੋਨ, ਪੌੜੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ (ਰੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੋਇੰਗ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਿੰਗ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਵੁਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 'ਜੈਵਿਕ ਸੂਬਾ' (Organic State) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (Natural Farming) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ (Zero Budget Farming) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ' 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

• ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

• ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ, ਗਊ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।

• ਖਰਚਾ ਘੱਟ, ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਵਰਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਚਲਾਏਗੀ। ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ (Soil Health Card) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ:

1. ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ: ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ।

2. ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੋਏ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪਜਾਊ ਰਹੇਗੀ।

3. ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ: ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (Certification) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਆਰਗੈਨਿਕ' ਟੈਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ (Organic Outlets) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿੱਟਾ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਧਰਤੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਸਟੇਟ' (Visit My State) ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

'ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵੈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (Wed in India) ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 'ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ' (Destination Wedding) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ (Single Window System) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

• ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

'ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਸਟੇਟ' ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ (ਚਾਰ ਧਾਮ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਟਾ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (Edible Oil) ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਲਈ 'ਲੋਅ-ਆਇਲ ਮੀਨੂ'

ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ 'ਲੋਅ-ਆਇਲ ਮੀਨੂ' (Low-Oil Menu) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:

1. ਸਿਹਤ ਲਾਭ: ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ: ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ' ਮੁਹਿੰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਲਣ (Fuel) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿੱਟਾ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ (Char Dham Yatra 2026) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਲਾਂ (Reels) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ

1. ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।

3. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹਿਰਾਵਾ: ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।"

ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ (Quick Table)

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੱਕਬੰਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ-2026' (Voluntary/Partial Consolidation Promotion Policy) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 275 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

75 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਈ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ?

ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਈ, ਵਾੜ (fencing) ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ:

1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਬਾਗਬਾਨੀ (Horticulture) ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

4. ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਲਾਇਨ (Migration) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ (Digital Maps) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੱਕਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ:

• ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ: ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੱਕਬੰਦੀ' ਨੀਤੀ ਪਹਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੇਖਕ: ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤਾਰੀਖ: 14 ਮਈ, 2026

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਉਤਰਾਖੰਡ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ 
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 50% ਕੋਟਾ: ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ EV (Electric Vehicle) ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

"ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। EV ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
— ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਾ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਫਾਇਦੇ?
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EV ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ EV ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।