ਚੱਬੇਵਾਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ); 16 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026' ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਲਾ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਇਸ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵਾਰ) ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜਿਹਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਲ-ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।"
ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।"
ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 'ਝਾੜੂ' ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹਾਰਦਾ ਹੈ।"
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੁਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।"
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਲਾ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਲੋਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਓਂਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 19 ਜੂਨ 2026  ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਓਂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਜੂਨ:      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”

ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।" 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ); 16 ਜੂਨ:ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ:ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 147ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 579 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

147ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 291 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 37,507 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 93 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਨੂੰ 472ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 80 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 740 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1062 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 16000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 472 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68,514 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ); 16 ਜੂਨ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 523 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 67,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿ ਆਈਟੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 97 ਫੀਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 400 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਵਜੋਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 900 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 2,356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 523 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 99 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, 124 ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼), 64 ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਔਰਤਾਂ), 24 ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, 23 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (16,316), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ (14,723), ਬਿਜਲੀ (8,306), ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (5,681), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (4,235), ਮਾਲੀਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (2,355), ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ (2,143) ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ (2,168) ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐਫਡੀਡੀਆਈ) ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਓਯੂ) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰੀ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ-ਮਾਹਰ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਫਡੀਡੀਆਈ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਿਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ 'ਛਬੀਲ' ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (ਪੀਪੀਐਚਕਿਊ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਬੀਲ ਦਾ ਠੰਡਾ-ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਛਕਾਇਆ।

ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ-ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਐਸ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਐਡਮਿਨ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਪਰਸੋਨਲ ਅਮਨੀਤ ਕੋਂਡਲ, ਡੀਆਈਜੀ ਕਰਾਈਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਜੀ ਪਰਸੋਨਲ ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ, ਏਆਈਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਰਿਸ਼ਬ ਭੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (1 ਵਜੇ) ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ (ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ) ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਤਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਤ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਪਰ, ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲਕਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਕਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ।”

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ।”    

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 15 ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਲਡਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।

"ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।" : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ