ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ; 14 ਸਤੰਬਰ 2026:       ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਏ 17,423 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 13 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 13,100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਗ 16,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ 3,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ।"

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ।"

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 17,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ 17,423 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ 10 ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

*14 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ*

ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ 12,025 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 17,277 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 16,598 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 13,127 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 17,423 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਿਖਰਲ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ 17,277 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 146 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 46,696 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 41,072 ਐੱਮ.ਯੂ. ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਖਪਤ 15 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕੇ 9,362 ਐੱਮ.ਯੂ. ਤੋਂ 10,765 ਐੱਮ.ਯੂ. ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੀ ਖਪਤ 25 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕੇ 8,265 ਐੱਮ.ਯੂ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10,340 ਐੱਮ.ਯੂ. ਹੋ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 4,237 ਐੱਮ.ਯੂ. ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2,478 ਐੱਮ.ਯੂ. ਸੀ, ਜੋ 71 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 14 ਸਤੰਬਰ: *       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੁਕਣਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਲਡੋਵਾ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,234 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 10 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 60,582 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 1,234 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 10 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 60,582 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ), ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ., ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਊਜਿਟਿਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਓ.ਐਫ.ਟੀ.ਈ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੋਲਡੋਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੋਲਡੋਵਾ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਕਾਰਟ ਟੀਮ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਓ.ਐਫ.ਟੀ.ਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 14 ਸਤੰਬਰ: *      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ‘ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ" ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ" ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ’ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ (ਗੇਟਵੇਅ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਦੁਖਾਂਤ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗੋ, ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਸ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਪੰਜਾਬ ਯੋਧਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਡਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"  
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ. (ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਨੇ 1.24 ਲੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1170 ਹਥਿਆਰ, 15 ਹੱਥ ਗੋਲੇ, 858.26 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 480.26 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, 3056.85 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 18 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇਗੀ।" 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ-        ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ  ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਐਕਸ' ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, 'ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।"

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026' ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਹ ਖੇਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਈ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ 10 ਕੌਮੀ ਕਪਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 25.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 22.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੀਨੀਅਰ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ 8.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੈ” ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉੱਭਰਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ।”

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ (ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ), ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਥਲੀਟਾਂ, ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੀਨੀਅਰ) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਆਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਕਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਡ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,148 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6,000 ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਡ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਊਈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। “ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 2026, ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਾਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਕੀ ਸਟਿਕਸ ਭਿੜਨਗੀਆਂ, ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਡ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਏਗਾ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਮਾਂਡਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੇਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ  ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ, ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,582 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 354 ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 708 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ 79,784 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ  ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 3,803 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 976 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, 46 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1,325 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,430 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,981 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ (ਐਸਵੀਪੀਐਨਪੀਏ), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68-ਐਫ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 914 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ/ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 102 ਹਵਾਲਾ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ "ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ" (ਪੀਏਆਈਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 4.60 ਕਰੋੜ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ 2,362 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 92 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 686 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 54 ਰਾਈਫਲਾਂ (ਏਕੇ/ਐਮਪੀ-9/ਐਮਪੀ-5/.315), 599 ਰਿਵਾਲਵਰ/ਪਿਸਤੌਲ, 38 ਟਿਫਿਨ ਆਈਈਡੀਜ਼, 28.887 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, 131 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 6 ਆਰਪੀਜੀਜ਼ (ਲਾਂਚਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਤੇ 3 ਸਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ 1,493 ਡਰੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 952 ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 43 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ 53 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਸਤੰਬਰ:     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਕਾ ਨੰਬਰ 6, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ 8.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਨਾਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਗਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਥੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਰਾਣਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਡੈਵੀ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਯੋਗਿਤਾ ਗੁੰਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 14 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੀ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਇੰਜੀ. ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਇੰਜੀ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀ. ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ, ਇੰਜੀ. ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਜੀ. ਡੀ.ਕੇ. ਗੋਇਲ; ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਚੰਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ; ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤੌਲ; ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ; ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ; ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 2016 ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 237ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 642 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

237ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1 ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ 327 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 70,690 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 187 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 8 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਨੂੰ 562ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 78 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 830 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 68 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 225 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 562 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77,837 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 5  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ 170 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਣ।

ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।"

ਇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।"

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।"

-------------

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ "ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.: ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਇਕਸਾਰਤਾ - ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਚੇਨਈ, ਕੇਰਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ।

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਫਆਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ 34ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰੈੱਡੀ, ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ, ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐਨ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।