ਅਮਲੋਹ (ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ); 9 ਜੂਨ:    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।"

2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ।"

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।”

ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 21000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”’’

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ।”

ਹਾਲੀਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨੀ ਲਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਝਾੜੂ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। 

*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 09 ਜੂਨ , 2026*    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਰਟੀ/ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਰਟੀ/ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਰਟੀ / ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਰੇਡ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਕਾਨਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਏਆਈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ, ਫਿਊਚਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਟੀਐਸਐਮਸੀ, ਐਸਕੇ ਹਾਈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲੋ। ਨਤੀਜਾ - ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਮਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 67000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼-ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ-ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਪੇਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ 31 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ "ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ" ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ' ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਟੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ।”

ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਗਸੀਪਾ, ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ – ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2067 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ 409 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, 54 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ, ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਲ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2026: ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਾਮੀ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਣ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ, ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਫਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 13 ਜੂਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 92 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਫਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਗਾਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਹਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੈਂਡੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ 650 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗੀਚੀਆਂ' ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਸਤਨ 6.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 'ਰਨ ਫਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ' (ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦੌੜ) ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਹਿਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 650 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਤੇ ਮੀਨਾਰ-ਏ-ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 3ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਹੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੈਸਕੋ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੈਸਕੋ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਸਕੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਸਕੋ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ- ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਦਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਜ਼ਜਬੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਵੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।”
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ (ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਡ ਮਨੀ (ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।”
ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਗਰੀ-ਟੈਕ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।”
ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੀਨਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 7 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਵੀਨਤਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹੌਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਣ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ 4 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਦੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 28,000  ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ: ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਏਐਨਟੀਐਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨਿਟ (ਐਸਆਈਟੀਯੂ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਏਐਨਟੀਐਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਰੂਮ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰੂਮ, ਐਮਐਚਸੀ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਐਨਟੀਐਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਐਨਟੀਐਫ ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਏਐਨਟੀਐਫ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ. (ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਇਤਲਾਹ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2026- ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ (ਸਿਪੂ) ਨੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਪੂ  ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ੰਭੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 145 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।"

ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸੂਚਨਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਪੂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੂੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੁਰਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਡਾਨ ਹੁੰਡਈ ਵਰਨਾ ਕਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 46 ਏਐਲ 7846 ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਟਾਰੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਸਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਵੰਤ ਉਰਫ਼ ਹੈਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 243 ਮਿਤੀ 6/9/2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।