ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਲੱਸ” ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਸਕਸੈੱਸ ਟਾਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਗੋਵਿੰਦ ਨੇਗੀ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਐਚਆਰ ਸਕਸੈੱਸ ਟਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।

“ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਲੱਸ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੈਨਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਝ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਰੂਮ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸਥਾਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਵਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਮੱਗਰ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਚਆਰ ਸਕਸੈੱਸ ਟਾਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਗੋਵਿੰਦ ਨੇਗੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

“ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਲੱਸ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਮਾਰਚ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ.ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ
ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਖਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਆਪ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਸੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਭੀ ਧਿਮਾਨ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੱਠਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ

ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

         o ਕੰਪਨੀ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ                ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

          o ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ                                     ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਫਸਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ...

1. ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਅੱਠ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।

3. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ...

1. ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ 4 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. 8 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

3. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਇਸ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, 8,000 ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ, 77 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 200 ਪੁਰਾਣੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ:

1. ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਖਤਮ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੀਟਰ ਬਕਸੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ, ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ)। ਇਹ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਜੋਨ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ  ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਬੰਦ ਹੋਈ 'ਬਹੁ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ' ਦੀ ਲੁੱਟ

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ' ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ), ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ 

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਣਾ" ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰ-ਸਟੱਡਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਥੀਏਟਰਿਕਲ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ — ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਬਾ, ਮੰਨਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਧੁਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੋਸਲੇ , ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਿਨੇਮਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਫਿਲਮ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਗਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜਣ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫਿਲਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।" ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਧੁਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।"

ਸੋਲਫੁਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, "ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਣਾ" ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਖੀਸਰਾਏ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਰਜੇਡੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।"

ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਖੀਸਰਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 404 ਅਤੇ 405 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਖੋਰੀਆਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।

ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ "ਮੁਰਦਾਬਾਦ" (ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਮੌਤ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਐਮਐਲਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ

ਆਰਜੇਡੀ ਐਮਐਲਸੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੈ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ।"

ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।"

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ; ਇਹ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਡੀਐਮ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

Read Also : ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ..! "ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਰਜੇਡੀ ਐਮਐਲਸੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਐਮਐਲਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਗੁੰਡਾ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ।" ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਪੀ ਘਣਸ਼ੰਪੂਰੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਨ ਘਣਸ਼ੰਪੂਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।