ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, BBMB ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ - ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 1,680 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,578 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,578.07 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 21.47 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਹੈ।

2. ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ (ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ) ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3. ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਹਰ ਸਾਲ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ - ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ (MAF) ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਗਈ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.512 MAF ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.987 MAF ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.318 MAF ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ; ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਪ ਨੇ 36, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 6, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਅਤੇ 6 ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਿਆ ਖਾਤਾ

ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 36 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  6 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 6 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ।

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ''ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ''ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 'ਆਪ' 

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਰੇਨੂੰ ਧਰਮਾ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਗੋਲੂ ਮੱਦੀ "ਆਜ਼ਾਦ" 

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਲਾਡੀ 'ਆਜਾਦ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸਾ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਗੂ ਮੋਰ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਜੀਤਾ ਮੋਰ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਗੱਖੀ  'ਭਾਜਪਾ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਜਗਸੀਰ ਲਾਡੀ ਸਰਪੰਚ 'ਆਪ'

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ 'ਆਜ਼ਾਦ' 

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ 'ਆਪ'

ਮੋਹਾਲੀ: ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸੀਜੀਸੀਯੂਈਟੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਜੀਸੀਯੂਈਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਬੀਏ ਪਲੱਸ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਟਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਬੀਐਮ, ਈਵਾਈ, ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਓਐਸ-ਐਸਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ, ਡਬਲਯੂਐਨਐਸ - ਜੋ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ, ਵਰਟੂਸਾ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਝੁਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੈਂਚਰਨੇਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (CATC) ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਂਪਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਲੱਸ” ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਸਕਸੈੱਸ ਟਾਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਗੋਵਿੰਦ ਨੇਗੀ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਐਚਆਰ ਸਕਸੈੱਸ ਟਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।

“ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਲੱਸ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੈਨਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਝ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਰੂਮ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸਥਾਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਵਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਮੱਗਰ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਚਆਰ ਸਕਸੈੱਸ ਟਾਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਗੋਵਿੰਦ ਨੇਗੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

“ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਲੱਸ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਮਾਰਚ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ.ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ
ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਖਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਆਪ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਸੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਭੀ ਧਿਮਾਨ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੱਠਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ

ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

         o ਕੰਪਨੀ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ                ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

          o ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ                                     ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਫਸਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ...

1. ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. ਅੱਠ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।

3. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ...

1. ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ 4 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2. 8 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

3. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਇਸ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, 8,000 ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ, 77 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 200 ਪੁਰਾਣੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ:

1. ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਖਤਮ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੀਟਰ ਬਕਸੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ, ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ)। ਇਹ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਜੋਨ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ  ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਬੰਦ ਹੋਈ 'ਬਹੁ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ' ਦੀ ਲੁੱਟ

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ' ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ), ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ